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सीएम धामी ने की कैबिनेट बैठक
Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इन फैसलों से न केवल युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे बल्कि राज्य की न्याय व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा भी और अधिक मजबूत होगी।
युवाओं और महिलाओं के लिए नई रोजगार नीति
कैबिनेट ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग-अलग नीतियों को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार बड़े स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन करेगी। साथ ही आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूलों के बीच आपसी समन्वय से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मधुमक्खी पालन, एप्पल मिशन और बागवानी जैसी गतिविधियों में प्रत्येक ब्लॉक में प्रारंभिक स्तर पर 200 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्वच्छ चकबंदी योजना भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए एमओयू किया गया है। इसी तर्ज पर अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों से भी समझौते किए जाएंगे, जिससे किसानों और स्थानीय उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को उपनल के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
अपराध पीड़ित सहायता योजना 2025
कैबिनेट ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता संशोधन योजना 2025 को मंजूरी प्रदान की। सचिव गृह शैलेश बगौली ने बताया कि इससे पास्को पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावी सहायता मिल सकेगी। पहले की योजना में पास्को पीड़ितों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं थे, जिससे कठिनाइयां आ रही थीं। अब नए प्रावधानों के तहत न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि तय की गई है।
साक्षी संरक्षण योजना 2025
न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025 को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत गवाहों को भय, दबाव और प्रतिरोध से मुक्त सुरक्षित माहौल में गवाही देने की सुविधा मिलेगी। योजना में पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, संपर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर एक साक्षी संरक्षण समिति गठित की गई है, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे।
इन निर्णयों को उत्तराखंड के लिए दूरगामी महत्व का माना जा रहा है। जहां एक ओर यह रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खोलेंगे, वहीं दूसरी ओर न्याय व्यवस्था और समाज में विश्वास को भी और मजबूत करेंगे।
