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शिविरों में क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही जनता को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।
देशराज कर्णवाल ने सुनी गांव की समस्याएं
Haridwar: मंगलौर क्षेत्र की गरीब जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने विशेष पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को झबरेड़ा विधानसभा के नारसन विकासखंड के तीन गांवों- खालसा बस्ती, नजरपुरा और सैदपुर, में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों की अध्यक्षता राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने की।
शिविरों में क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही जनता को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में समाज कल्याण, राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्रिय भूमिका निभाई।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब और जरूरतमंद जनता को उनकी समस्याओं का समाधान उनके गांव तक पहुंचकर मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी गरीब परिवार को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए और योजनाओं का प्रचार-प्रसार गांव-गांव तक हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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मंत्री कर्णवाल ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी लें और सक्रिय होकर उनका लाभ उठाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिविर में दर्ज सभी समस्याओं को संबंधित विभागों के माध्यम से प्राथमिकता से निस्तारित कराया जाएगा। जिन मामलों का समाधान जिला स्तर पर संभव है, उन्हें जिला मुख्यालय को भेजा जाएगा ताकि समयबद्ध कार्रवाई हो सके।
इस अवसर पर स्थानीय जनता ने अपनी समस्याएं रखीं जिनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। मंत्री ने कहा कि जनता और सरकार के बीच इस प्रकार के शिविर पुल का कार्य करते हैं और आगे भी गांव-गांव जाकर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे।
