देहरादून बार के हड़ताल को मिला समर्थन, डोईवाला में अधिवक्ताओं ने उठाया बड़ा कदम; जानें क्या ?

देहरादून बार एसोसिएशन की हड़ताल के समर्थन में डोईवाला के अधिवक्ताओं ने दो दिवसीय हड़ताल शुरू की। अधिवक्ताओं ने चैंबर निर्माण में पर्याप्त जमीन देने और सरकार से वार्ता करने की मांग की। हड़ताल के दौरान न्यायिक कार्य प्रभावित रहेंगे।

Dehradun: देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा चैंबर निर्माण को लेकर की जा रही हड़ताल के समर्थन में बार एसोसिएशन डोईवाला से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी दो दिवसीय हड़ताल शुरू की। बुधवार को डोईवाला में धरना प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने देहरादून के अधिवक्ताओं की मांगों का पुरजोर समर्थन किया।

नारेबाजी और मांगें

हड़ताल के दौरान अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और राज्य सरकार से चैंबर निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन देने की मांग की। अध्यक्ष फूल सिंह लोधी ने कहा कि सरकार को अधिवक्ताओं के हित में निर्णय लेते हुए 5 बीघा जमीन के बजाय 25 से 50 बीघा जमीन आवंटित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चैंबर निर्माण के लिए सरकार को अधिवक्ताओं से वार्ता कर उचित मार्ग निकालना चाहिए।

अधिवक्ताओं की संख्या के अनुसार जगह जरूरी

सचिव मनोहर सिंह सैनी ने कहा कि अधिवक्ताओं की संख्या के अनुरूप ही सरकार को चैंबर निर्माण के लिए जगह देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जगह वर्तमान में दी जा रही है, वह अपर्याप्त है। इसलिए केवल देहरादून के अधिवक्ता ही नहीं, डोईवाला के अधिवक्ता भी हड़ताल पर हैं।

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हड़ताल का प्रभाव और अवधि

डोईवाला में यह हड़ताल दो दिनों तक जारी रहेगी, इस दौरान सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं की उपस्थिति में साकिर हुसैन, संदीप जोशी, महेश लोधी, अतुल लोधी, अशरफ अली और महताब अली सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं का संदेश

अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो भविष्य में और भी कड़े आंदोलन किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि न्यायिक कार्य में सुधार और चैंबर निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान देना न्याय और पेशेवर गरिमा के लिए आवश्यक है।

सरकार और वार्ता की आवश्यकता

अधिवक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि वे हड़ताल के माध्यम से सरकार से संवाद और वार्ता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उचित समाधान के बिना न्यायिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द वार्ता के लिए आगे आना चाहिए।

स्थानीय और कानूनी समुदाय का समर्थन

इस हड़ताल को स्थानीय अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों का समर्थन भी मिला। अधिवक्ताओं ने अपने धरने में स्पष्ट किया कि यह केवल देहरादून बार की हड़ताल का समर्थन नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के अधिवक्ताओं के हित में यह जरूरी कदम है।

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अधिवक्ताओं की अपील

फूल सिंह लोधी और मनोहर सिंह सैनी ने सरकार से अपील की कि अधिवक्ताओं के हित में उचित निर्णय लें और चैंबर निर्माण के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की गरिमा और पेशेवर स्वतंत्रता बनाए रखना राज्य और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है।