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अधिकारियों से तीखे सवाल
Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “प्रश्न एवं संदर्भ समिति” की बैठक मंगलवार को एनेक्सी सभागार में आयोजित हुई, जिसमें विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कई अहम मुद्दों पर जवाब तलब किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने की।
पीएचसी में रिक्त पदों पर विस्तार से सवाल उठाए
बैठक में दीपक मीणा (जिलाधिकारी), डॉ. कोस्तुभ (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक), विधायक राम सूरत राजभर, विजय बहादुर पाठक सहित गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया के अधिकारी मौजूद रहे।बैठक के दौरान समिति ने आबकारी राजस्व वसूली, लंबित राजस्व, बिजली आपूर्ति, लोक निर्माण विभाग के अधूरे कार्य, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और मेडिकल कॉलेजों, सीएचसी व पीएचसी में रिक्त पदों पर विस्तार से सवाल उठाए। अधिकारियों से पूछा गया कि रिक्तियों को भरने के लिए अब तक क्या प्रयास हुए और दवाओं व जांच सुविधाओं की उपलब्धता कैसी है।
शुल्क वसूली जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा
शिक्षा विभाग भी समिति के निशाने पर रहा। परिषदीय विद्यालयों में बिजली, पेयजल, मिड-डे मील की गुणवत्ता, बिना मान्यता संचालित स्कूलों और अधिक शुल्क वसूली जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा गया। साथ ही स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस और सुरक्षा मानकों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।परिवहन विभाग को बिना परमिट वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने स्कूल वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। समिति ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाए जाएं।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद में चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्राथमिकता वाली योजनाओं को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। वहीं एसएसपी डॉ. कोस्तुभ ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर जानकारी दी। महाराजगंज के डीएम संतोष शर्मा ने भी अपने जिले की प्रगति रिपोर्ट रखी।
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सभापति ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा कि यह बैठकें औपचारिक नहीं, बल्कि योजनाओं की जमीनी सच्चाई जानने का माध्यम हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय की जाएगी।
अंत में समिति ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि मांगी गई सूचनाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं और लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।
