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स्वरोजगार योजनाओं में देरी पर CDO सख्त (Img: Dynamite News)
Maharajganj: महराजगंज जिले के हजारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं में बैंकों की धीमी कार्यशैली पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उद्योग एवं व्यापार बंधु की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पात्र युवाओं के ऋण आवेदन बिना पुख्ता कारण के निरस्त नहीं किए जाएंगे। यदि किसी बैंक ने अनावश्यक रूप से आवेदन लंबित रखा या बिना उचित कारण अस्वीकृत किया तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में आवेदन अभी भी बैंकों में लंबित हैं, जिस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई।
उन्होंने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें और पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द ऋण उपलब्ध कराएं। साथ ही उपायुक्त उद्योग को बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर प्रत्येक शाखा के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत वर्ष 2026-27 में 1800 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 979 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, लेकिन केवल 252 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 249 लाभार्थियों को ही ऋण मिल पाया है। वहीं 371 आवेदन अभी भी स्वीकृति के लिए और 34 आवेदन ऋण वितरण के लिए लंबित हैं।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 128 के लक्ष्य के मुकाबले 104 आवेदन भेजे गए हैं, जिनमें सिर्फ 29 स्वीकृत हुए और 20 लाभार्थियों को ऋण मिल सका है।
बैठक में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि काष्ठ उत्पाद महराजगंज की पहचान है और इस क्षेत्र के उद्यमियों को बैंक प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं ताकि स्थानीय उद्योग को नई गति मिल सके।
व्यापार बंधु की बैठक में सीडीओ ने जिले में जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने व्यापारियों से अधिक से अधिक जीएसटी पंजीकरण कराने की अपील करते हुए बताया कि पंजीकृत व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना सहायता योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है, जिसका लाभ हर पात्र व्यापारी को मिलना चाहिए।
