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जनपद के नौतनवा तहसील के उपनिबंधक संदीप गौड़ पर भ्रष्टाचार और राजस्व चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर किसान नेता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इस मामले में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से शिकायत कर विभागीय जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।
कार्यवाही के लिए स्टाम्प मंत्री से शिकायत
Maharajganj: नौतनवा तहसील के उपनिबंधक संदीप गौड़ पर भ्रष्टाचार और राजस्व चोरी के गंभीर आरोप लगने के बाद मामला अब तूल पकड़ने लगा है। किसान नेता और अधिवक्ता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला ने 5 सितंबर से तहसील मुख्यालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उपनिबंधक की तैनाती के बाद से तहसील में अवैध पंजीयन और भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी आई है, जिससे आमजन का विश्वास टूट रहा है और सरकार को भी भारी राजस्व हानि हो रही है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार शुक्ला ने आरोप लगाया कि 12 अगस्त 2025 को तहसील में एक गंभीर मामला सामने आया। इसमें एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति राजेंद्र पुत्र रामलोट के नाम पर बैनामा कराया गया। उनका कहना है कि यह कृत्य विभागीय लापरवाही और मिलीभगत का परिणाम है, जो भ्रष्टाचार की जड़ को उजागर करता है। किसान नेता ने यह भी कहा कि यदि ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आम जनता का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
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इस मामले को लेकर किसान नेता ने वाराणसी सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल से भेंट की और एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में उपनिबंधक संदीप गौड़ पर भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध कार्य और राजस्व चोरी के कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए। उन्होंने मंत्री से मांग की कि तत्काल विभागीय जांच कर दोषी उपनिबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शिकायत को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि पूरे मामले की विभागीय जांच कराई जाएगी तथा दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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वहीं दूसरी ओर, किसान नेता नागेंद्र शुक्ला ने चेतावनी दी है कि जब तक उपनिबंधक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आम जनता के हक और न्याय की लड़ाई है। नौतनवा तहसील मुख्यालय पर शुरू हुआ यह क्रमिक अनशन अब स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। लोग सरकार की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के इस बड़े आरोप पर विभाग और शासन किस तरह से कदम उठाता है।
