यूपी में गरमाई सियासत: मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, बोली ये बड़ी बात

रायबरेली में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने राहुल पर संविधान के अपमान, छात्रों को गुमराह करने और जंतर-मंतर की घटनाओं का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की।

Updated : 30 July 2026, 3:23 PM IST
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Raebareli: दिल्ली की गरमाती सियासत का असर अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अंबेडकर पार्क में जोरदार धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। राज्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि राहुल गांधी सांसद के पद के बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं।

संविधान के अपमान का गंभीर आरोप

धरने के दौरान राज्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संविधान की प्रति को गली-गली लेकर घूम रहे हैं, जो वास्तव में संविधान का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अभी तक राजनीतिक समझ नहीं आ पाई है और वे अन्य राजनीतिक दलों के बैसाखियों के सहारे ही सांसद चुने गए हैं।

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जंतर-मंतर की घटनाओं पर तीखे तेवर

राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जंतर-मंतर पर हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां देशविरोधी गतिविधियां अंजाम दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को गुमराह करने और भड़काने के पीछे सीधे तौर पर राहुल गांधी का हाथ है। जंतर-मंतर पर छात्रों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के लिए भी उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने छात्रों को पूरी तरह बरगलाया है।

Dinesh Pratap Singh protest in Raebareli (1)

भारी संख्या में समर्थकों के साथ धरने पर बैठे मंत्री दिनेश प्रताप (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)

"सियार और शेर" वाला बयान चर्चा में

अपने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए राज्यमंत्री ने एक तीखा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे सियार यदि शेर की खाल भी पहन लें, तब भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के कद तक नहीं पहुंच सकते।

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संवैधानिक जानकारी पर उठाया सवाल

संसद में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान का जिक्र करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि वे सदन में यह कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश गृहमंत्री ने दिया है। यदि राहुल गांधी ने कभी संविधान की कोई किताब पढ़ी होती, तो उन्हें यह जरूर पता होता कि देश में गोली चलाने का आदेश देने का अधिकार पुलिस या गृहमंत्री का नहीं, बल्कि एक मजिस्ट्रेट का होता है।

Location :  Raebareli

Published :  30 July 2026, 3:00 PM IST

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