हिंदी
हिंदी
हिंदी
Maharajganj में SIR अभियान की जटिलताओं और परेशानियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। जिलाध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में उपाध्यक्ष विनोद सिंह, नूर आलम, महासचिव अफजल अब्बासी, के सी पांडे, अजय सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी से मिला कांग्रेस शिष्टमंडल
Maharajganj: विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान सामने आ रही जटिलताओं और परेशानियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी से मिला। जिलाध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में पहुंचे शिष्टमंडल में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष विनोद सिंह, नूर आलम, जिला महासचिव अफजल अब्बासी, के सी पांडे, अजय सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि SIR प्रक्रिया ज़मीन पर बेहद उलझी हुई स्थिति में है। कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट ने कहा कि शहर के बीचों-बीच आवास होने के बावजूद अब तक BLO द्वारा फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया है। जाँच करने पर पता चला कि स्वयं BLO ही फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं हैं।
Maharajganj: निचलौल में अनियंत्रित ट्रेलर पलटा, चालक ने नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की मगर…
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजनीतिक दलों के मनोनीत BLA-2 को भी अभी तक कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते वे भी SIR की जमीनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दो दिन के अंदर सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की, ताकि BLO और BLA-2 दोनों SIR से संबंधित सभी बिंदुओं को ठीक तरह समझ सकें।
शिष्टमंडल का कहना था कि प्रशिक्षण की कमी और फॉर्म की अनुपलब्धता के कारण मतदाता पुनरीक्षण कार्य बाधित हो रहा है, जिससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
महराजगंज में दो फर्जी शिक्षकों की खुली पोल, बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश पर दर्ज हुई FIR
इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों से राय लेकर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से SIR हेतु समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नवंबर के प्रारंभ में बिहार विधानसभा चुनावों में सभी दल व्यस्त रहे, और वर्तमान में खरीफ की कटाई, रबी की बोआई, तथा शादी-विवाह के शुभ मुहूर्तों के चलते आम जनता भी अत्यधिक व्यस्त है। ऐसे में कम से कम दो महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की गई।
