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सोनभद्र के बीजपुर क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग का धंधा जोरों पर है। गैस की कालाबाजारी से गरीब जनता को 950 की जगह 1680 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। प्रशासन से मामले की जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की माँग की जा रही है।
घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग
Sonbhadra: जनपद के बीजपुर क्षेत्र सहित स्थानीय बाजार और आस-पास के चट्टी-चौराहों पर घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी अपने चरम पर है। आम नागरिकों को 950 रुपये में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 1680 रुपये तक में बेचा जा रहा है। इस भारी कीमत के पीछे सिलेंडर रिफिलिंग का अवैध कारोबार मुख्य कारण है, जो अब खुलेआम संचालित हो रहा है।
पीड़ित उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले यह गैस 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती थी, लेकिन अब यही गैस चोरी-छिपे 120 रुपये प्रति किलो तक बेची जा रही है। रिफिलिंग करने वाले लोग पूछने पर कहते हैं कि 'ऊपर तक खर्च देना पड़ता है', इसके बावजूद गैस समय से नहीं मिल रही है और इसी कारण से कीमतें बढ़ रही हैं।
गैस सिलेंडर की कालाबाजारी
गौरतलब है कि घरेलू गैस सिलेंडर से गैस रिफिलिंग करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि खतरनाक भी है। इस कार्य के लिए केवल व्यावसायिक सिलेंडर का प्रयोग किया जा सकता है, फिर भी इलाके में धड़ल्ले से घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है। इससे गरीब, मजदूर और आम ग्राहक खुलेआम ठगे जा रहे हैं।
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सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडेन, भारत गैस और हिंदुस्तान गैस एजेंसियों के कुछ डीलर प्रतिबंधित वाहनों में घरेलू सिलेंडर भरकर गलियों में बेच रहे हैं। इस काले धंधे को एनटीपीसी रिहंद प्लांट क्षेत्र में काम कर रहे हजारों बाहरी मजदूरों की मजबूरी का भी सहारा मिल रहा है, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए रिफिलिंग करने वाले बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं।
इस पूरे मामले पर जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) सोनभद्र, ध्रुव गुप्ता ने कहा कि मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, और इस पर जल्द ही जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से माँग की है कि पूरे इलाके में गैस एजेंसियों की गतिविधियों की जांच कराई जाए और प्रतिबंधित ढंग से गैस बेचने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही घरेलू सिलेंडर से रिफिलिंग करने की खतरनाक प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि जनता की सुरक्षा और आर्थिक शोषण दोनों से बचाव हो सके।
