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लाभार्थियों को मिला दिवाली का तोहफा (IMG: Dynamite News)
Ballia: बलिया में दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का लाभ दिया गया। जिले के 2,21,112 उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खातों में निर्धारित सब्सिडी की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।
कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में त्योहारों पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर साल होली और दिवाली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक-एक भरा हुआ सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराने की पहल कर रही है। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया की धरती से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत अब तक देशभर में लगभग 12 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। परिवहन मंत्री ने पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाले धुएं के कारण महिलाओं को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि एलपीजी के इस्तेमाल से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लाभ मिला है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से 10 महिलाओं को चेक वितरित किए।
लाभार्थियों को मिला दिवाली का तोहफा (IMG: Dynamite News)
जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लकड़ी और गोबर के उपलों से चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था। इससे निकलने वाले धुएं के कारण उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे महिलाओं को पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता से राहत मिली है।
डीएम ने कन्या सुमंगला योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म और उसकी पढ़ाई के लिए चरणबद्ध आर्थिक सहायता दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत प्रसव पर 1,400 रुपये की सहायता मिलती है। वहीं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों और दुर्घटना में माता-पिता को खो चुके बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए मदद उपलब्ध कराई जाती है।
जिलाधिकारी ने महिलाओं से अपील की कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाएं और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
