हिंदी
हिंदी
हिंदी
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी बताने की कोशिश करने वालों की आलोचना की थी, अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव ने खुलकर पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को “झूठा और भ्रामक” करार दिया।
सपा सांसद राम गोपाल यादव (सोर्स इंटरनेट)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकवादी बताने की कोशिश करने वालों की आलोचना की थी, अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव ने खुलकर पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को "झूठा और भ्रामक" करार दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा यात्रा को बदनाम करने की कथित साजिश पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि, “कांवड़ यात्रा की तुलना आतंकवाद से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और प्रदेश में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी अकाउंट इस यात्रा को लेकर भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने साफ किया कि जो लोग कांवड़ यात्रा की आड़ में उपद्रव फैलाएंगे, उन्हें चिन्हित कर उनके पोस्टर सार्वजनिक किए जाएंगे।
इस बयान पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कांवड़ियों को आतंकवादी या उपद्रवी कहा हो। कांवड़ यात्रा हमारे देश की धार्मिक परंपरा है और उसमें हमारे समर्थक भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।”
राम गोपाल ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए यह झूठा विमर्श खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के भी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पूरी विपक्षी विचारधारा को कटघरे में खड़ा करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है।
मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि कांवड़ यात्रा की गरिमा बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कांवड़ संघों से अपील की कि वे “बाहरी और उपद्रवी तत्वों को यात्रा से दूर रखें” और किसी भी संदिग्ध हरकत की सूचना पुलिस को दें। वहीं विपक्ष इसे सरकार की “राजनीतिक एजेंडा सेट करने की रणनीति” बता रहा है।
