

सरकार ने GST दरों में बदलाव कर कई घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को सस्ता कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को दिवाली पर राहत मिलेगी। हालांकि, स्मार्टफोन की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
जीएसटी का असर (Img: Internet)
New Delhi: सरकार ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में अहम बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर घरेलू और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी और उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के त्योहार पर उपभोक्ताओं को इनसे राहत मिलेगी। हालांकि, इस फैसले से स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को निराशा हो सकती है।
GST दरों में कटौती से स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर (AC), डिशवॉशर और अन्य घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में कमी आने वाली है। इसका फायदा खास तौर पर त्योहारों के सीजन में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। इससे बाजार में मांग भी बढ़ने की उम्मीद है और इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेक्टर में हलचल तेज हो सकती है।
स्मार्टफोन की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहे उपभोक्ताओं को झटका लगा है। सरकार के इस ताज़ा निर्णय का मोबाइल फोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मार्टफोन पर पहले से लागू 18% GST दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वजह से स्मार्टफोन की कीमतों में कोई कटौती नहीं होगी। पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार स्मार्टफोन के सस्ते होने की संभावना कम है, और वही हुआ।
स्मार्टफोन्स पर GST का असर (Img: Internet)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडस्ट्री के सूत्रों को पहले से ही पता था कि स्मार्टफोन को कम टैक्स स्लैब में लाना संभव नहीं होगा। मौजूदा समय में स्मार्टफोन पर 18% जीएसटी लगता है, और इससे नीचे का स्लैब सीधे 5% का है। ऐसे में स्मार्टफोन को 5% टैक्स कैटेगरी में लाना सरकार के लिए व्यावहारिक नहीं था।
हालांकि, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने सरकार से अनुरोध किया था कि स्मार्टफोन को 5% स्लैब में लाया जाए, क्योंकि अब मोबाइल फोन एक जरूरत बन चुके हैं और डिजिटल इंडिया अभियान का अहम हिस्सा हैं।
जीएसटी लागू होने से पहले अधिकतर राज्यों में मोबाइल फोन को आवश्यक वस्तु माना जाता था और उस पर कम टैक्स लगाया जाता था। शुरुआत में स्मार्टफोन पर 12% GST लगाया गया था, लेकिन 2020 में इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया। फिलहाल, सरकार के ताजा फैसले में इस दर को यथावत रखा गया है, जिससे स्मार्टफोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।