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ग्राम पंचायत बोरला के वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन में गंभीर अनियमितताओं, राजनीतिक दबाव, आदेशों को दबाने और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए।
वार्ड पंचों और ग्रामीणों का प्रदर्शन
Bhilwara: ग्राम पंचायत बोरला (पंचायत समिति आसींद) के वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को संयुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन में गंभीर अनियमितताओं, राजनीतिक दबाव, आदेशों को दबाने और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए।
जानकारी के अनुसार ज्ञापन में बताया गया कि पंचायती राज विभाग, जयपुर से जारी आदेश (क्रमांक 31520, दिनांक 18 नवम्बर 2025) तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर का आदेश (क्रमांक 7338, दिनांक 19 नवम्बर 2025) जिला परिषद को प्राप्त होने के बावजूद अब तक जानबूझकर रोके हुए हैं और न तो कोई कार्रवाई की गई है, न ही कोई सूचना सार्वजनिक की गई है।
Bhilwara: ग्राम पंचायत बोरला के वार्ड पंचों और ग्रामीणों में आक्रोश
➡️जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन ।
➡️जिला परीषद पर आदेशों को दबाने और अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप
➡️दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग#Bhilwara #wardpanches… pic.twitter.com/z84TC0UQi8— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) December 9, 2025
ग्रामीणों के अनुसार यह स्थिति गंभीर संदेह पैदा करती है कि फाइलें दबाई गई हैं और पूरे मामले में राजनीतिक प्रभाव और अधिकारी–कर्मचारियों की मिलीभगत शामिल है।
वार्ड पंचों ने आरोप लगाया कि जब वे पंचायत शाखा, जिला परिषद में जानकारी लेने पहुंचे तो उनसे रिश्वत तक मांगी गई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण न तो सही जवाब मिलता है और न ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। वर्तमान सरपंच कंचन गुर्जर (कोली) पर वित्तीय अनियमितताओं, गलत भुगतान, फर्जीवाड़े और प्रशासनिक दिशानिर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्राम पंचायत बोरला में तत्काल प्रशासक नियुक्त किया जाए, वार्ड पंचों की सहमति से 18 और 19 नवंबर को मिले आदेशों पर हुई हर कार्रवाई की प्रतिलिपि सार्वजनिक की जाए। दोषी कर्मचारियों—अवधेश सिंह, सरोज मीणा और महेश चंद खटीक—को निलंबित कर उनके खिलाफ चार्जशीट और एपीओ कार्रवाई की जाए। पूरी जांच और रिपोर्ट को सार्वजनिक कर मीडिया में प्रकाशित किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सरपंच तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में शिकायत दर्ज कराई जाए और सरपंच कंचन गुर्जर (कोली) के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे उच्च स्तर पर शिकायत और विरोध कार्यक्रम करने के लिए विवश होंगे।
