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समाजवादी पार्टी का सोनभद्र में जोरदार प्रदर्शन
Sonbhadra: उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के दामों में भारी बढ़ोतरी के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा नए कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अनिवार्य किए जाने और पुराने मीटर की तुलना में छह गुना ज्यादा कीमत वसूले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने कड़ा विरोध जताया। इस फैसले से आम जनता खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
शुक्रवार को सोनभद्र जिले के आरटीएस क्लब के पास सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 'महंगी बिजली बंद करो', 'गद्दी छोड़ो भाजपा सरकार' जैसे नारों से इलाका गूंज उठा। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से गले में फंदा डालकर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताया।
सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अब वही सरकार आम जनता से स्मार्ट मीटर के नाम पर जबरन वसूली कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सिंगल फेज मीटर के लिए 872 रुपये देने होते थे, अब उसी के लिए 6016 रुपये वसूले जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है।
प्रमोद यादव ने कहा कि यह फैसला गरीबों के खिलाफ सीधी मार है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब बिजली कनेक्शन के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरसों के तेल के दाम 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं, जिससे गरीबों का राशन का बजट बिगड़ गया है। ऊपर से बिजली के कनेक्शन की कीमत में यह भारी इजाफा आम आदमी को महंगाई की आग में झोंकने जैसा है।
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प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने स्मार्ट मीटर को अनिवार्य करने और उसके लिए वसूली जा रही भारी-भरकम राशि को वापस नहीं लिया, तो समाजवादी पार्टी वृहद आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सोनभद्र में किसी भी मंत्री का दौरा होता है, तो समाजवादी कार्यकर्ता उनका घेराव करेंगे।
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सपा ने सरकार से यह तुगलकी आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि महंगाई से पहले ही जनता त्रस्त है, और इस तरह के फैसले से प्रदेश में असंतोष और बढ़ेगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इसे जनता के हित का मुद्दा बताते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की लड़ाई है।
