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धनबाद में पेयजल आपूर्ति की बड़ी योजनाएं करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद अधूरी हैं। पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट खड़े हैं, पर जनता अभी भी पानी के लिए संघर्ष कर रही है। प्रशासन तकनीकी अड़चनों और एजेंसियों की धीमी कार्यशैली का हवाला दे रहा है, जबकि स्थानीय लोग गर्मी से पहले राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
जलापूर्ति प्रोजेक्ट अधूरा
Dhanbad: पानी की आपूर्ति की तस्वीर चौंकाने वाली है। करोड़ों रुपये खर्च कर भी शहर और ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति ठप है। पाइपलाइन बिछी, जलमीनारें खड़ी हैं, ट्रिटमेंट प्लांट तैयार हैं लेकिन जनता अब भी पानी के लिए परेशान है। चार हजार करोड़ की योजनाएं लंबित हैं जबकि जिम्मेदार एजेंसियां और प्रशासन का काम अपेक्षित स्तर पर नहीं है।
जिले में चल रही कई योजनाएं 70 से 85 प्रतिशत पूरी बताई जा रही हैं लेकिन लक्ष्य तिथि बीत जाने के बावजूद पानी सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। कहीं पंप हाउस अधूरा है तो कहीं बिजली कनेक्शन नहीं मिला। निरसा-गोविंदपुर मेगा योजना, जिसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपये है। अभी तक ग्रामीण इलाकों तक पानी नहीं पहुंचा पाई। पाइपलाइन और टैंक बन गए लेकिन जल स्रोत से पानी उठाने और वितरण की प्रक्रिया अधूरी रही।
ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के तहत ट्रीटमेंट प्लांट और जलमीनारें बन चुकी हैं लेकिन मोटर संचालन और ट्रायल रन में देरी के कारण दर्जनों गांवों में अभी भी पानी नहीं पहुंचा। बलियापुर में ट्रायल के बाद पानी शुरू हुआ लेकिन फिर से सप्लाई बंद कर दी गई।
धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि नगर निगम और पेयजल विभाग की योजनाएं सालों से लंबित हैं। फंड की कमी और तकनीकी अड़चनें बड़ी वजह हैं। एनओसी, रेलवे ट्रैक, एनएच की चौड़ाई जैसी समस्याओं के कारण पाइपलाइन बिछाने में भी बाधा आ रही है। डीवीसी से परमिशन लेने में देरी और एजेंसियों की धीमी कार्यशैली से योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि गर्मी से पहले कुछ योजनाओं को शुरू करने की कोशिश की जाएगी।
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स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी के लिए उन्हें अब भी खरीदने की जरूरत पड़ रही है। हर गर्मी में यही हाल होता है और इस बार भी राहत की उम्मीद कम है। उषा देवी, श्याम प्रसाद और जाकिर हुसैन ने बताया कि लगातार प्यास झेलनी पड़ रही है और अधूरी योजनाओं से आम जनता परेशान है।
सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि एजेंसियां कार्य के प्रति कभी समर्पित नहीं रही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक लापरवाह एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं होगी। योजनाएं समय पर पूरी नहीं होंगी।
