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जनहानि के बाद प्रशासन ने कसा शिकंजा (Source: Dynamite News)
Sultanpur: खेतों की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए जा रहे अवैध विद्युत प्रवाह वाले झटका मशीनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल में इन मशीनों की चपेट में आने से हुई जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक जिले में 115 अवैध झटका मशीनें हटाई जा चुकी हैं।
जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने झटका मशीनों से होने वाली घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य खेतों के आसपास अवैध तरीके से बिछाए जा रहे विद्युत प्रवाह को रोकना और लोगों के साथ-साथ पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जिले की सभी तहसीलों में राजस्व, पुलिस और विद्युत विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें खेतों और उनके आसपास लगातार जांच कर रही हैं। जहां भी अवैध झटका मशीनें मिल रही हैं, उन्हें तत्काल हटाया जा रहा है।
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अब तक 115 झटका मशीनें हटाई जा चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
तहसीलवार कार्रवाई की बात करें तो बल्दीराय में 25, सदर में 20, कादीपुर में 8, लम्भुआ में 23 और जयसिंहपुर में 19 अवैध झटका मशीनें हटाई गई हैं। संबंधित लोगों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कई जगह खेतों के आसपास बिजली का अवैध प्रवाह छोड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह तरीका खेतों में घुसने वाले जानवरों के लिए ही नहीं, बल्कि वहां से गुजरने वाले लोगों और पशुओं के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि फसल की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल न करें। थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है।
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जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जनहानि को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। अवैध झटका मशीनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब खेतों के आसपास अवैध विद्युत प्रवाह के जरिए सुरक्षा व्यवस्था बनाने वालों पर निगरानी और सख्त होने की संभावना है।
