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1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ इनकम-टैक्स एक्ट 2025 भारत के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव लेकर आया है। यह नया कानून पुराने इनकम-टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेता है और टैक्स प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर देता है। इसमें टैक्स पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि नियमों और फॉर्म को सरल बनाया गया है।
टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव (IMG: Google)
New Delhi: टैक्स के नाम पर हर साल उलझते कागज़, मुश्किल भाषा और समझ से बाहर नियम… आम आदमी के लिए यह किसी क्राइम सीन से कम नहीं था, जहां हर गलती की सजा भारी पड़ती थी। लेकिन अब इस उलझन भरी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया इनकम-टैक्स एक्ट 2025 इस ‘टैक्स ट्रैप’ को तोड़ने का दावा कर रहा है। सरकार ने इसे एक ऐसे हथियार के रूप में पेश किया है, जो न सिर्फ सिस्टम को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि लोगों के लिए इसे समझना भी बेहद आसान कर देगा।
1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में इनकम-टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। यह बदलाव सिर्फ एक नया कानून लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से मॉडर्न और सरल बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। करीब 60 साल से लागू इनकम-टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बन चुका है।
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इनकम-टैक्स एक्ट 2025 को संसद ने 12 अगस्त 2025 को पास किया था। इसके बाद 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसके बाद से ही इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 20 मार्च 2026 को इनकम-टैक्स रूल्स 2026 को नोटिफाई किया। इन नए नियमों के तहत टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को काफी हद तक आसान बनाया गया है।
आम टैक्सपेयर्स के लिए यह बदलाव राहत भरा माना जा रहा है। अब उन्हें लंबी-लंबी कानूनी भाषा से जूझना नहीं पड़ेगा। नया एक्ट इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर खुद समझ सके। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया गया है, जिससे ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और भी आसान और तेज हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे कम्प्लायंस बढ़ेगा और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी।
