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उत्तराखंड के लालकुआं में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण दस साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया। कांग्रेस और क्षेत्रवासियों ने भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी खेल स्टेडियम
Nainital: उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण का मामला दस साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लोगों ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल बताया है।
शहीद मोहन नाथ गोस्वामी, जो लालकुआं के बिन्दुखत्ता के निवासी थे, 2 सितंबर 2015 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के जंगल में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उस दौरान उन्होंने 10 आतंकवादियों को मार गिराया था। उनकी वीरता को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया।
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तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके सम्मान में एक मिनी खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए 12 एकड़ जमीन भी विभाग को आवंटित की गई और निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की टोकन राशि भी दी गई। लेकिन अब तक दस साल बीत जाने के बाद भी इस स्टेडियम का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है।
कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने शहीदों के सम्मान को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन अब ये दावे केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार के आठ साल हो चुके हैं, लेकिन शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण ना होना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।
क्षेत्रवासियों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने शहीदों और उनके परिवार की भावनाओं की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि आठ साल गुजरने के बाद भी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगी है।
सरकार की यह उदासीनता साफ दर्शाती है कि वह सैनिकों के प्रति गंभीर नहीं है। स्थानीय लोग इस मामले को लेकर काफी निराश हैं और जल्द से जल्द स्टेडियम के निर्माण की मांग कर रहे हैं।
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कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वे और क्षेत्रवासी मिलकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी भी ठहराई है और कहा है कि सरकार की उदासीनता के कारण होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।
