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उत्तराखंड के रामनगर में करणी सेना ने बुधवार को बसपा के पूर्व सांसद के खिलाफ करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया।
करणी सेना ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Nainital: रामनगर में बुधवार को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी के खिलाफ रामनगर के ढिकुली में करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। करणी सेना ने इस बाबत एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया।
करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश के आजमढ़ निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी कार्यकाल 1998 से 1999 अकबर अहमद डमपी सदस्य व एक बाहुबली नेता रहे। जो कि अपने विवादित गतिविधियों और राजनीति के लिये जाने जाते है।
करणी सेना ने एसडीएम के मार्फत प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन
उक्त व्यक्ति की विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकुली क्षेत्र में रिजोर्ट बैला मुन्डा रिर्वर साइड आहमा के नाम से प्रापर्टी है। जिसके पीछे से कोसी रिवर व वन विभाग व सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि सुमन ग्रान्ड रिसोर्ट के पीछे से होती हुई सम्पूर्ण भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है।
इसके अलावा दुर्गा देवी गेट के अन्दर भी लोहाचौड़ कालाखांड नैनीडांडा ब्लाक से होते हुये सरकारी जंगलों को काटकर नैनीडांडा से सम्पूर्ण भूमि अवैध रूप से कब्जाकर उस पर सड़क का निर्माण व कार्बेट टाइगर रिजर्व के गेट के अन्दर रिजोर्ट का निर्माण कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस तरीके के कई मुकदमे पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी के नाम पर दर्ज हैं। नैनीताल के विरासतगंज रामगढ़ में 28 एकड़ जमीन कब्जाने व बेचने के मामले में यूपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी पर मुकदमे दर्ज किये गये हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
देवभूमि उत्तराखण्ड में हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अरबो- खरबों की सम्पत्ति अर्जित की है। तथा उत्तराखण्ड सरकार को भारी चूना लगाने का काम किया गया है, वर्तमान में भी खरीद फरोख्त चालू है।
देवभूमि उत्तराखण्ड में अकबर अहमद डम्पी द्वारा अवैध रूप से किये गये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की जाँच पड़ताल कर सरकारी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त कर कठोर कार्यवाही करने की मांग की हैं।