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राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान
Amroha: हसनपुर क्षेत्र में उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस पर हरियाणा की युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
मामले में पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ के चार कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों में दो सीआरपीएफ कर्मी और दो यूपी पुलिसकर्मी शामिल हैं।
भाकियू संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र भेजकर घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद आयोग की ओर से डीजीपी को पत्र भेजा गया और उसकी प्रति नरेश चौधरी को भी भेजी गई। आयोग ने मामले की समयबद्ध और विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही घटना से जुड़े फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और आरोपियों के सहयोगियों या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि जांच में किसी पुलिसकर्मी या अन्य कर्मचारी की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
आयोग ने पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इधर, फार्म हाउस में पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को गृह विभाग की जांच टीम बताकर ठहराने के आरोपों में घिरे रजबपुर थाने के दरोगा नरेशपाल राणा को निलंबित कर दिया गया है। उनके इन लोगों से किसी तरह के संपर्क या संबंध की भी जांच की जाएगी।
रिपोर्टों के मुताबिक, दरोगा पर फार्म हाउस के केयरटेकर से संपर्क कर वहां कमरे उपलब्ध कराने के लिए कहने का आरोप है। इस भूमिका को लेकर विभागीय जांच की जा रही है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में अब जांच की प्रगति, अन्य संभावित भूमिकाओं और विभागीय कार्रवाई पर आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।
