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ऋण फाइलों में देरी पर डीएम सख्त
महराजगंज: कलेक्ट्रेट के बुद्धा सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु समिति एवं औद्योगिक इकाइयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया।
मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित
डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना, निवेश मित्र पोर्टल, पीएम सूर्यघर योजना एवं पीएम युवा कल्याण योजना के अंतर्गत लंबित ऋण पत्रावलियों पर बैंकों द्वारा की जा रही देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना ठोस कारण के किसी भी फाइल को रोके रखना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी और ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि बैंकों द्वारा उद्यमियों एवं पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति व वितरण की प्रतिदिन समीक्षा की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जा सके।बैठक में डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
रोजगार मिलने की संभावना
सहायक आयुक्त उद्योग ने जानकारी दी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 18 विभागों द्वारा कुल 188 औद्योगिक इकाइयों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनमें 2391 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 10,490 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने एनआरएलएम समितियों के खाते न खोलने पर कुछ बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार की प्राथमिकता वाली योजना बताया और सभी बैंक प्रबंधकों को तत्काल खाते खोलने के निर्देश देने को कहा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 32 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें 101.50 लाख रुपये का ऋण प्रस्तावित है। इनमें से 7 आवेदनों को 31.36 लाख रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि एक लाभार्थी को 6.25 लाख रुपये का वितरण भी किया जा चुका है।
निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 13,504 आवेदनों में से 13,308 का निस्तारण किया जा चुका है, जो प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है। वहीं, एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत वित्त पोषण सहायता को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके लिए 26 इकाइयों का लक्ष्य एवं 104 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान निर्धारित किया गया है।
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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी, बैंक प्रबंधक एवं व्यापारी प्रतिनिधि सुरेश रूंगटा, बागेश्वर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
