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महाराजगंज DM का कड़ा हंटर (Img: Google)
Maharajganj: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर-करेत्तर एवं सीएम डैशबोर्ड की राजस्व वसूली संबंधी समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने अधिकारियों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली, विभिन्न विभागीय योजनाओं और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने मंडी समिति, खाद्य एवं औषधि प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थों की निगरानी, गन्ना भुगतान, डूडा आवास, पीएम स्वनिधि योजना, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि संबंधी मामलों, अधिवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्रों के निर्गमन, राजस्व वादों के निस्तारण, एंटी भू-माफिया अभियान, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा योजना, स्वामित्व योजना, एआरटीओ, खनन, स्टाम्प एवं आईजीआरएस से जुड़े मामलों की समीक्षा की।
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उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण किया जाना है, वे शीघ्र आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि आगामी बैठकों में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही सभी विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाकर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की रैंकिंग में सुधार प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने विभागीय कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें, जिससे जनपद की रैंकिंग बेहतर हो सके और किसी भी स्तर पर गिरावट न आए।
नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि समीक्षा बैठकों में बिना ठोस एवं अपरिहार्य कारण के अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की मंडी समितियों का नियमित निरीक्षण करें। यदि मंडी सचिवों के कार्यों में शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है तो उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति पर विशेष जोर दिया गया।
