गोरखपुर: CDO का बड़ा एक्शन, निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप में जंगल कौड़ियां के सचिव निलंबित

जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकास खंड जंगल कौड़ियां के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माफी में अन्तेष्टि स्थल निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आने पर पंचायत सचिव प्रिया सहानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Gorakhpur: जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकास खंड जंगल कौड़ियां के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माफी में अन्तेष्टि स्थल निर्माण कार्य में भारी अनियमितता सामने आने पर पंचायत सचिव प्रिया सहानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है।

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शाश्वत त्रिपुरारी के निर्देश पर 6 नवंबर को जिला विकास अधिकारी (जीडीओ) की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अन्तेष्टि स्थल के निर्माण में बिना निर्धारित मानकों के निम्न स्तरीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

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कार्य योजना में स्वीकृत कई बिंदुओं का पालन नहीं किया गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसके अतिरिक्त बजट उपयोग में वित्तीय अनियमितताओं के भी पुख्ता प्रमाण मिले।

जांच रिपोर्ट में पंचायत सचिव प्रिया सहानी की भूमिका संदिग्ध एवं लापरवाहीपूर्ण पाई गई, जिसके आधार पर सीडीओ ने कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से निलंबित कर दिया।

निर्माण कार्यों की होगी समीक्षा

सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, “ग्राम पंचायतों में हो रहे विकास कार्य जनता के हित के लिए हैं। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या मानक से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि जिले के सभी ब्लॉकों में चल रहे निर्माण कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाएगी। यदि किसी अन्य ग्राम पंचायत में भी मानकों की अनदेखी या आर्थिक धोखाधड़ी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों पर तत्काल जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीरता बढ़ी है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई कि इससे अन्य ग्राम पंचायतों में फैली लापरवाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

प्रशासन का संदेश अब साफ है— “जनता के पैसों से चल रहे कामों में पारदर्शिता अनिवार्य, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं।”