फतेहपुर में दबंग की करतूत वायरल: महिलाओं को जूते से मारने की धमकी, थाने को पैसे से खरीदने का दावा

फतेहपुर में एक दबंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिलाओं को जूते से मारने की धमकी देता और थाने को पैसे से खरीदने का दावा करता है। स्थानीय लोगों और पीड़ित महिला ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

Fatehpur: फतेहपुर जिले के खागा क्षेत्र में एक दबंग की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति महिलाओं को जूते से मारने की धमकी दे रहा है और खुलकर कह रहा है कि पैसे के दम पर थानेदार को खरीदा जा सकता है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह घटना खखरेरू थाना क्षेत्र की है, जहां कथित जमीनी विवाद के दौरान यह दबंग व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचा था। दबंग व्यक्ति महिलाओं द्वारा अवैध कब्जे का विरोध करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर डराने-धमकाने की कोशिश करने लगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दबंग किस्म के लोग पुलिस और कुछ सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में पीड़ित महिला की जमीन पर कब्जा करने में लगे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल

पीड़ित महिला का कहना है कि विवादित भूमि उसके नाम दर्ज है, इसके बावजूद दबंग पक्ष न केवल कब्जा करने का प्रयास कर रहा है बल्कि पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए थाने को पैसे से खरीदने जैसी आपत्तिजनक बातें कर रहा है। इससे न केवल महिला की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गई है।

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स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि दबंग के प्रभाव के कारण रात-दिन निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस खुली धमकी और अवैध कब्जे की कोशिश ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बढ़ाया बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच तत्काल की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ऐसे दबंगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ जाएगी।

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विशेषज्ञों का मानना है कि जमीनी विवाद और सामाजिक दबाव के कारण अक्सर प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगने लगता है। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों का विश्वास प्रणाली से उठ जाता है और कानून को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है।