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महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर सिंह गुर्जर (सोर्स- डीएन रिपोर्टर)
Muzaffarnagar: दिल्ली में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर हुए पुलिस बल प्रयोग के बाद छात्रों का गुस्सा अब सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ और तीखा हो गया है। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा ने दिल्ली की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि लाठी के दम पर युवाओं की न्यायसंगत आवाज को दबाना पूरी तरह गैर-लोकतांत्रिक है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने मांग की है कि छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले दोषियों के चेहरे सार्वजनिक किए जाएं और उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐलान किया कि महासभा छात्रों के हक में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और जरूरत पड़ने पर उनके समर्थन में लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में उतरने से भी पीछे नहीं हटेगी।
मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल होने वाले ज्यादातर युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं। ये युवा परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों और अपनी आशंकाओं को लेकर शासन-प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने पहुंचे थे। देश का युवा राष्ट्र की भविष्य की शक्ति है, इसलिए उनकी समस्याओं पर दमनकारी रुख अपनाने के बजाय सरकार को संवाद और सकारात्मक पहल का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लेकर अभ्यर्थियों की जो भी शिकायतें हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, ताकि देश के युवाओं का व्यवस्था में विश्वास कायम रहे।
गुर्जर महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में किन परिस्थितियों में छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, इसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। अगर जांच में यह पाया जाता है कि किसी स्तर पर गलती या लापरवाही हुई है, तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि छात्रों की समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित कराना है। संगठन उनके न्याय के लिए हर संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रयास का समर्थन करेगा।
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राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने यह भी जोर देकर कहा कि किसी भी जनआंदोलन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें असामाजिक या देशविरोधी तत्वों को शामिल न होने दिया जाए, ताकि आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से न भटके। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष छात्रों की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा, जिससे युवाओं में विश्वास बहाल होगा और परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता भी मजबूत होगी।
