

बुलंदशहर के हजरतपुर गांव में DAP खाद की भारी किल्लत के चलते सैकड़ों किसान सरकारी गोदाम पर जमा हो गए। घंटों इंतजार के बाद भी खाद न मिलने पर किसान नाराज दिखे। हालात बिगड़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा।
सरकारी गोदाम के बाहर जुटे किसान
Bulandshahr: उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र स्थित हजरतपुर गांव में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब DAP खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसान सरकारी गोदाम के बाहर इकट्ठा हो गए। सुबह 6 बजे से ही किसान अपने आधार कार्ड लेकर लाइन में लग गए थे, लेकिन दोपहर तक भी उन्हें खाद नहीं मिली।
DAP खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी और गुस्से को हवा दी। लगातार घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी जब खाद नहीं मिली, तो किसानों का सब्र टूटता नजर आया। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, सरकारी गोदाम के सचिव को स्थिति संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की और माहौल शांत करने का प्रयास किया।
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किसानों ने कहा कि अगर जल्द ही खाद की व्यवस्था नहीं हुई तो उनकी आलू की बुवाई प्रभावित होगी, जिससे पूरी फसल खतरे में पड़ सकती है। एक किसान ने बताया, सुबह-सुबह आधार कार्ड जमा करा दिए, लेकिन दोपहर तक भी नंबर नहीं आया।
हजारों किसान DAP खाद के लिए घंटों से लाइन में, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर! अगर समय पर खाद नहीं मिली, तो आलू की फसल पर संकट तय।
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— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) October 9, 2025
कई किसान मायूस होकर लौट गए, जबकि कुछ अब भी गोदाम के बाहर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि खाद के बिना बुवाई नहीं हो सकती और देरी होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
इस घटना के बाद सरकार के उन दावों पर सवाल उठने लगे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि प्रदेश में DAP खाद की कोई कमी नहीं है। कृषि मंत्री और अधिकारियों का कहना है कि हर जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके उलट नजर आ रही है।
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DAP खाद के वितरण में स्थानीय स्तर पर अव्यवस्था के आरोप भी सामने आ रहे हैं। किसान यह भी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले नंबर पर आधार कार्ड जमा किया, उन्हें भी समय पर खाद नहीं मिल पाई। यह व्यवस्था में लापरवाही और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि खाद की आपूर्ति जल्द ही सामान्य हो जाएगी और किसानों को राहत दी जाएगी।