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वायरल वीडियो को लेकर उठे सवाल (Img: Dynamite News)
नई दिल्ली/बदायूं। बदायूं में कथित अवैध बार संचालन और वायरल वीडियो प्रकरण अब स्थानीय स्तर से निकलकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता ने 15 जुलाई 2026 को नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री कार्यालय और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कार्यालय से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायती ज्ञापन सौंपा।
संगठन ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है।
शिकायत पत्र में बदायूं स्थित सिटी मॉल में संचालित कथित बार से संबंधित वायरल वीडियो का उल्लेख किया गया है। संगठन का आरोप है कि वीडियो में महिलाओं के नृत्य, शराब परोसने एवं सेवन, नोट उड़ाने और अशोभनीय गतिविधियों जैसी बातें दिखाई दे रही हैं।
संगठन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से बदायूं की सामाजिक और सांस्कृतिक छवि प्रभावित हो सकती है। हालांकि पूरे मामले की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
युवा मंच संगठन ने मांग की है कि संबंधित प्रतिष्ठान के सभी वैधानिक दस्तावेजों की जांच कराई जाए। इसमें बार लाइसेंस, आबकारी विभाग की अनुमति, अग्निशमन विभाग की एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण, एफएसएसएआई लाइसेंस सहित अन्य जरूरी अनुमतियों की जांच शामिल है।
संगठन ने यह भी मांग की है कि यदि यह आयोजन किसी निजी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था, तो उसके स्वरूप, अनुमति, शराब के सार्वजनिक प्रदर्शन और व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच हो।
प्रेस विज्ञप्ति में संगठन ने बताया कि इससे पहले जिलाधिकारी बदायूं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों को भी शिकायत भेजी जा चुकी है। संगठन का कहना है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद अब मामले को उच्च स्तर पर उठाया गया है।
युवा मंच संगठन ने बताया कि क्षत्रिय महासभा बदायूं के संगठन मंत्री भूराज सिंह राजलॉयर और विश्व हिंदू रक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सोनू वर्मा ने भी मामले में विरोध दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है।
संगठन का कहना है कि बार का संचालन यदि नियमों के तहत है तो वह अलग विषय है, लेकिन किसी भी अवैध या अशोभनीय गतिविधि की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
युवा मंच संगठन, विश्व हिंदू रक्षा परिषद और श्री भगवा सेना ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
