बदायूं में माफिया पर कड़ा वार: 12 दुकानें मिट्टी में मिली, कई अफसरों पर भी हुआ एक्शन

बदायूं में HPCL मामले को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। आरोपी अजय कुमार सिंह की 12 दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं, जबकि अवैध कब्जों और संपत्तियों की जांच तेज हो गई है। साथ ही पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले भी किए गए हैं।

Badaun: अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का डंडा इस वक्त पूरी ताकत से चल रहा है। HPCL मामले में आरोपी अजय कुमार सिंह पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने ऐसा एक्शन लिया है। जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। बुलडोजर की गर्जना के बीच आरोपी की 12 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। जांच एजेंसियां अभी भी उसकी बाकी संपत्तियों की पड़ताल में जुटी हैं।

ताबड़तोड़ तबादले, प्रशासनिक हलचल तेज

इस पूरे मामले के बीच पुलिस विभाग में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दातागंज के सीओ का तबादला कर दिया गया है और अब राहुल पाण्डेय इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं के के तिवारी को बिल्सी सर्किल भेजा गया है, जबकि सुनील कुमार को उझानी सर्किल का चार्ज सौंपा गया है। इन तबादलों को इस कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है।

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अवैध कब्जों का पूरा नेटवर्क बेनकाब

जांच में सामने आया है कि आरोपी अजय कुमार सिंह ने सिर्फ दुकानें ही नहीं बनाईं, बल्कि ग्राम समाज की जमीन पर 52 से ज्यादा दुकानों का बाजार खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, करीब 50 बीघा तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था। सरकारी नल में समर्सिबल लगाकर पानी का इस्तेमाल और घर में अवैध बिजली कनेक्शन जैसे कई गंभीर मामले भी सामने आए हैं। राशन कोटा तक में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। यह इस पूरे नेटवर्क की गहराई को दिखाते हैं।

राजनीतिक संरक्षण और SIT की एंट्री

सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे अवैध साम्राज्य को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। इसी वजह से लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हो पाई। अब जब मामला खुला है तो SIT की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी और भी बड़ी कार्रवाई बाकी है और जल्द ही बाकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है।

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क्या है मामला?

दरअसल, HPCL से जुड़े इस मामले में लंबे समय से अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। जांच शुरू होने के बाद पता चला कि आरोपी ने सरकारी जमीन और संसाधनों का दुरुपयोग कर बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इसी के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई और लगातार तबादलों के जरिए पूरे मामले पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।