अधिवक्ताओं की हत्या से भड़के वकील, बदायूं में सड़क जाम कर डीएम के खिलाफ नारेबाजी

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्याओं के विरोध में बदायूं के वकीलों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कचहरी चौक पर करीब एक घंटे तक जाम लगाया और डीएम हाय-हाय के नारे लगाए। जिलाधिकारी के मौके पर पहुंचने के बाद जाम खोला गया। वकीलों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर तीन प्रमुख मांगें रखीं।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 2 November 2026, 2:25 PM IST
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Budaun: उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की लगातार हो रही हत्याओं के विरोध में बदायूं के वकीलों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन बदायूं के अधिवक्ताओं ने कचहरी चौक पर सड़क जाम कर विरोध जताया। इस दौरान करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने डीएम हाय-हाय के नारे लगाए और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।

अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया था कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं मौके पर आकर उनका ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। करीब एक घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके आने पर अधिवक्ताओं ने जाम खोल दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं।

कालपी और कुशीनगर में अधिवक्ताओं की हत्या से नाराजगी

जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में कालपी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्यादीन अहिरवार एडवोकेट और कुशीनगर के अधिवक्ता मनीष कुमार गौड़ की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के बाद प्रदेशभर के अधिवक्ताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से अधिवक्ता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

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इसी के विरोध में बदायूं के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया और कचहरी चौक पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे।

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करीब एक घंटा कचहरी चौक पर जाम (Image Source: Dynamite News)

एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने तीन प्रमुख मांगें उठाईं। पहली मांग है कि कालपी और कुशीनगर में अधिवक्ताओं की हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए।

दूसरी मांग के तहत दोनों मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है।

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अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

अधिवक्ताओं ने प्रदेश में उनकी सुरक्षा के लिए लंबे समय से लंबित अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि अधिवक्ता समाज की आवाज होते हैं और यदि वे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता को न्याय दिलाने में भी मुश्किलें आएंगी।

बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

Location :  Budaun

Published :  2 November 2026, 2:25 PM IST

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