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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत (Img- X)
New Delhi: इस वक्त वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को राहत दी है और यूपी सरकार की याचिका को खारिज किया है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए आजम खान को राहत दी थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत तक मामला पहुंचा।
हालांकि शीर्ष अदालत से भी यूपी सरकार को निराशा ही मिली। कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से तीनों को फिलहाल कानूनी राहत मिली है, हालांकि मामले का अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने से जुड़ा है। आरोप था कि एक प्रमाण पत्र में जन्म स्थान रामपुर बताया गया था, जबकि दूसरे में लखनऊ। आरोपों के अनुसार, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी लाभ पाने के लिए किया गया था।
जिसके बाद रामपुर की एक निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद परिवार ने इस फैसले को उच्च अदालतों में चुनौती दी।
मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी। लेकिन कोर्ट ने उस समय तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषसिद्धि पर रोक देने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली इस राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जबकि तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने भी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे आजम खान को मिली राहत बरकरार रही। यही नहीं कोर्ट ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इस तरह मामले में तीनों को अंतरिम राहत मिल गई है। हालांकि, इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि मामला पूरी तरह से सुलझ गया है।
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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल इन्हीं अपीलों तक सीमित है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी मुख्य अपीलें अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसका मतलब यह है कि आजम खान और उनके परिवार को मिली राहत के बावजूद कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। मामले में अंतिम फैसला हाई कोर्ट में लंबित अपीलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही आएगा।
Location : New Delhi
Published : 17 November 2026, 11:29 AM IST