Supreme Court

NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यूएपीए और मकोका जैसे गंभीर मामलों के लिए समर्पित अदालतों के गठन पर राज्यों से बातचीत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समयबद्ध जांच और सुनवाई पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन के मामलों पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पहाड़ियों में अवैध पेड़ों की कटाई को गंभीर चिंता का कारण बताते हुए दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने लीना को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग नहीं सहा जाएगा।

बिहार में चल रही वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग ने बताया कि नाम जोड़ने से ज्यादा हटाने के आवेदन आ रहे हैं। जजों ने हैरानी जताते हुए पूछा कि राजनीतिक दल नाम हटवाने का आवेदन क्यों दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में E20 की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उपभोक्ताओं को एथेनॉल-फ्री पेट्रोल का विकल्प देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह नीति निर्धारण का मामला है।

बिहार वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत नोट सौंपा है। आयोग ने 15 सितंबर तक तारीख बढ़ाने की मांग की है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में सुधार किया जा सके। आयोग ने फार्म बढ़ने की सीमा भी बढ़ाने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहू की मौत के मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसी सास को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न की बातें अक्सर हवा से भी तेज फैलती हैं और पड़ोसी के गवाह द्वारा दहेज की मांग न होने के साक्ष्य को निचली अदालतों द्वारा गलत तरीके से खारिज किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी को गैरकानूनी ठहराने वाले अदालत के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ अब भी लागू हैं और वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार बताया।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को दो नए जजों ने पदभार संभाला। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को शपथ दिलाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के लिए स्वीकृत पदों में से दो खाली थे, जो अब भर गए हैं। यह नियुक्तियां कोर्ट की कार्यक्षमता और न्याय वितरण में वृद्धि के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।