Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पतालों को Consumer Protection Act के दायरे से बाहर करने की मांग वाली क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। पांच जजों की पीठ ने 1995 के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा। अब चिकित्सा सेवाओं में कमी को लेकर मरीज उपभोक्ता कानून के तहत शिकायत कर सकेंगे।

नोएडा में मजदूरों के वेतन वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने हिरासत को अवैध बताते हुए मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया था, जिसकी वसूली अधिकारियों के वेतन से करने को कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाली 14 वर्षीय लड़की और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली और यूपी पुलिस को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने लड़की की FIR पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। मामले में कथित उत्पीड़न और परिवार पर हमले के आरोप हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली आजीवन पेंशन और दूसरी सुविधाओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ITS अधिकारी को जबरन समय से पहले रिटायर करने के फैसले को मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है।

चिप्स, बिस्किट और नमकीन खरीदते समय अब पैकेट के सामने ही बड़ा चेतावनी निशान दिख सकता है। पैकेज्ड फूड पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबल लागू करने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है।

बच्चों के अपहरण के मामलों में समयबद्ध जांच और देशभर में एक समान सख्त तंत्र बनाने की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह, कानून और शिक्षा मंत्रालय समेत विधि आयोग को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रसिद्ध महावीर जी जैन मंदिर प्रबंधन विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने दोनों संप्रदायों से आपसी विवाद को सुलझाने की अपील की और कहा कि भगवान महावीर को इस तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अब विस्तार से सुनवाई करेगा। अदालत ने कहा है कि शादी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म नहीं करती। अब कोर्ट यह तय करेगा कि पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने को दुष्कर्म के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं।