Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एसीएस (गृह) संजय प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेशों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस सुधारों के पालन को लेकर उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की थीं। इस फैसले से उनके सर्विस रिकॉर्ड और भविष्य की पोस्टिंग पर राहत मिली है।

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सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के मामलों में राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर बताते हुए एक आरोपी की जमानत रद्द कर दी। वहीं दूसरी ओर अदालत ने शादीशुदा बेटियों को भी आश्रित कोटे का हकदार मानते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वेश्यावृत्ति को पूरी तरह खत्म करना कानून का उद्देश्य नहीं, बल्कि कानून का फोकस इसके व्यवसायीकरण, शोषण और मानव तस्करी को रोकने पर है। भारत में स्वेच्छा से किया गया सेक्स वर्क…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें चार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की प्रक्रिया पूरी हुई और नियुक्ति को अंतिम मंजूरी मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में फैसलों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिजर्व फैसले अधिकतम 3 महीने में सुनाए जाएं और जमानत मामलों में आदेश उसी दिन या अगले दिन जारी किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायपालिका में बड़ा फैसला लेते हुए पांच व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। इसमें मौजूदा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना का नाम भी शामिल है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ अदालत के दबाव में नहीं हो सकता। इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केवल केस तक सीमित नहीं हैं बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवाल है।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप निवेश विवाद में Amazon को राहत दी, NCLAT और CCI के आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) के 13 जून 2022 के फैसले और Competition Commission of India (CCI) के 17 दिसंबर 2021 के आदेश दोनों को निरस्त कर दिया।