कलेक्ट्रेट बार संगठन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी, जानें पूरा मामला

मैनपुरी में कलेक्ट्रेट बार संगठन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह एवं राजस्व अधिकारी ध्रुव शुक्ला के खिलाफ विरोध जताया। वकीलों ने विशेष रूप से आरओ कोर्ट में नए मामलों को न लेने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 11 July 2025, 1:18 PM IST
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Mainpuri News: मैनपुरी में आज कलेक्ट्रेट बार संगठन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और राजस्व अधिकारी ध्रुव शुक्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और दोनों अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। वकीलों का कहना था कि राजस्व अधिकारी ध्रुव शुक्ला के नेतृत्व में आरओ कोर्ट में नए मामलों को लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो रही हैं। उनके अनुसार, इस कारण वकील और उनके क्लाइंट्स को काफी परेशानी हो रही है।

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अधिवक्ताओं ने जमकर की नारेबाजी

धरने के दौरान वकीलों ने जिलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण न्याय व्यवस्था में विलंब हो रहा है और जनता को इसका भारी नुकसान हो रहा है। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा मामले में पारदर्शिता और न्याय की कमी हो रही है।

आरओ कोर्ट में नए मामलों के विरोध में प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने विशेष रूप से आरओ कोर्ट में नए मामलों को न लेने के विरोध में प्रदर्शन किया। वकील चाहते थे कि नए मामलों को सुनने की प्रक्रिया तुरंत बहाल की जाए ताकि न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा समय पर हो सके।

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जिलाधिकारी कार्यालय पर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन

वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देकर अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो वे आगामी दिनों में और भी सख्त कदम उठाने पर विचार करेंगे।

कोई ठोस कदम नहीं तो बढ़ेगा विरोध

वकीलों का कहना था कि अगर उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे अपने विरोध को और तेज करेंगे और प्रशासन से इस मामले में ठोस कार्रवाई की उम्मीद जताई।

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