महराजगंज में खाद्य सुरक्षा पर कड़ा शिकंजा, डीएम ने कहा- कोई समझौता नहीं

महराजगंज में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई त्रैमासिक समीक्षा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन पर जोर दिया गया। अधिकारियों को बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई और बच्चों के भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

Maharajganj: महराजगंज में प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा के मसले पर कड़ा रुख दिखाया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित त्रैमासिक समीक्षा में स्पष्ट संदेश दिया गया कि अब जनपद में मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों की कोई जगह नहीं होगी। बच्चों, युवाओं और आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई, नियमित जांच और प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए।

समीक्षा का मकसद और निर्देश
त्रैमासिक समीक्षा का मुख्य मकसद जनपद में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का पूर्ण पंजीकरण और लाइसेंस सुनिश्चित करना रहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि मिलावटी खाद्य पदार्थों और अस्वच्छ सामग्री की बिक्री को रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रहना होगा।

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बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर
डीएम ने विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने ब्लॉकवार जांच कराने के निर्देश दिए और कहा कि बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पेय पदार्थ और फूड सप्लीमेंट की निगरानी
जिलाधिकारी ने पेय पदार्थों और फूड सप्लीमेंट की गुणवत्ता की नियमित जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ते फूड सप्लीमेंट के उपयोग को देखते हुए इसके नमूने जांच के लिए एकत्र कराए जाएं, ताकि मिलावटी सप्लीमेंट से होने वाले दुष्प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके।

औषधि निरीक्षण और न्यायालयीन कार्रवाई
बैठक में जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर की सघन निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, न्यायालयों में निर्णीत वादों के प्रवर्तन को तेज करने का भी आदेश दिया गया। जिससे जुर्माने और दंड को प्रभावी बनाया जा सके।

जिले की उपलब्धियां और आंकड़े
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, जनपद में अब तक कुल 1114 लाइसेंस और 6069 पंजीकरण किए जा चुके हैं। वर्ष 2025–26 में नवंबर माह तक 119 वाद दायर किए गए। एडीएम न्यायालय द्वारा 131 वादों में निर्णय पारित कर कुल 15 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। नवंबर तक 205 नमूने जांच के लिए भेजे गए। जिनमें से 158 नमूने अधोमानक पाए गए।

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समापन और संदेश
अंत में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपदवासियों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय, वरिष्ठ कोषाधिकारी राजकुमार गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह, एलडीएम बीएन मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।