रायबरेली में बिजली चोरों के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान, अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रायबरेली में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर छापामारी अभियान सोमवार को शुरू किया गया। विस्तृत रिपोर्ट जानने के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर

रायबरेलीः उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अधिकारियों ने बिजली चोरी को लेकर बड़ा ककदम उठाया है। बताते चलें कि बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग और विजिलेंस टीम की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मचा गया।

गल्ला मंडी परिषद क्षेत्र में हुई कार्रवाई
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत शहर की गल्ला मंडी परिषद क्षेत्र में कार्रवाई की गई। जहां कई दुकानदारों पर बिजली चोरी करने के आरोप लगे थे। बिजली विभाग की टीम को देखते ही कुछ दुकानदार दुकान छोड़कर भाग निकले। लेकिन टीम ने सबूत जुटाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
छापेमारी के दौरान बिजली विभाग की टीम ने पाया कि कई दुकानदार बिना मीटर के या मीटर में हेराफेरी करके बिजली चोरी कर रहे थे। इसके बाद उनके खिलाफ बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा विभाग के एसडीओ सौरभ जायसवाल ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिजली विभाग ने कही ये महत्वपूर्ण बात
बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी करना एक गंभीर अपराध है, जिससे सरकार को भारी नुकसान होता है और ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

विभाग ने लोगों से की अपील
विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को बिजली चोरी की जानकारी हो, तो वह तुरंत विभाग को सूचित करें। इसके अलावा, बिना मीटर या अवैध कनेक्शन का उपयोग करने वालों को तुरंत अपनी गलती सुधारने का निर्देश दिया गया है, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान से मिला लोगों को फायाद
बता दें कि इस अभियान से बिजली चोरी करने वालों के मन में डर का माहौल बना है और ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इसके अलावा अधिकारियों ने छापेमारी करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे लाखों परिवार को सुकून की जिंदगी प्राप्त हुई है। वहीं, आधे से ज्यादा लोग तनाव मुक्त हुए हैं। बिजली की चोरी केवल यूपी में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी होती है, जिसको लेकर कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं।