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सपा सांसद डिंपल यादव (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Mainpuri: मैनपुरी फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के मुआवजे का मामला एक बार फिर गरमा गया है। मैनपुरी की समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद डिंपल यादव की विशेष पहल के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी (डीएम) डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने किशनी और भोगांव तहसील के उप-जिलाधिकारियों से प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मुआवजा राशि की बढ़ी हुई दरों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेसवे के लिए जिले के आठ गांवों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लंबे समय से किसान मुआवजा राशि में बढ़ोतरी और बढ़ी हुई दरों पर भुगतान की मांग कर रहे थे। इस संबंध में प्रभावित किसानों ने 16 जून को सांसद डिंपल यादव से मुलाकात कर प्रशासनिक ढुलमुल रवैये की शिकायत की थी। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने तत्काल जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बड़ी हुई दरों के अनुसार जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
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एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रभावित होने वाले मुख्य गांवों में शिवसिंहपुर, पटना टिलुआ, मुईई, हाजीपुर बरान, महमूदिया, चनेपुर, अहमदपुर, और तेजगंज (नगला पांडे) शामिल हैं। इन गांवों के सैकड़ों किसान बढ़ी हुई मुआवजा राशि से वंचित हैं।
प्रभावित गांवों के किसान विनय यादव और अखिलेश कुमार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "हम लगातार सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक हमें केवल आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।" किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि बढ़ी हुई दरों पर जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो वे इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में दर्ज कराने को मजबूर होंगे।
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सांसद के हस्तक्षेप के बाद एडीएम श्यामलत्ता आनंद ने दोनों संबंधित तहसीलों से बढ़ी हुई दरों पर भुगतान से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट आते ही मूल्यांकन कर अंतिम फैसला लिया जाएगा ताकि किसानों को न्याय मिल सके।
