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आगामी अंतरिम बजट में सरकार कृषि लोन का लक्ष्य 10 फीसद बढ़ा सकती है। यदि सरकार ऐसा करती है तो कर्ज़ के कारण आत्महत्या करने को मजबूर किसानों को ज़रूर राहत मिलेगी। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..
नई दिल्ली: आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। बजट पेश होने से पूर्व ही किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी अंतरिम बजट में सरकार कृषि लोन के लक्ष्य को 10 फीसद बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। यह लक्ष्य चालू वित्त वर्ष हेतु 11 लाख करोड़ कर्ज के लिए रखा गया है।
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किसानों को मिलेगी राहत
उच्च कृषि उत्पादन के लिए कर्ज मिलना बहुत आवश्यक है। यदि सरकारी संस्थानों से कर्ज़ नहीं मिल पाता तो किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर गैर-संस्थागत स्रोतों से कर्ज़ लेना पड़ता है। आम तौर पर संस्थागत ऋण लेने पर कृषि कर्ज पर 9 प्रतिशत ब्याज लगता है जबकि गैर-संस्थागत स्रोतों से कर्ज लेने पर ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। समय पर कर्ज न चुका पाने की स्थिति में यह ब्याज दर और अधिक हो जाती है।
हर वर्ष बढ़ रहा है कृषि लोन का लक्ष्य
यदि पिछले आंकड़ों पर गौर फ़रमाया जाए तो सरकार लगातार कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ा रही है। इस बार इस लक्ष्य को 10 फीसद की बढ़ाया गया है। मतलब कृषि कर्ज के लक्ष्य में कुल 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़त हुई है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 12 लाख करोड़ का कृषि कर्ज का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं पिछले आंकड़ों पर गौर फरमाने पर पता चलता है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में कृषि कर्ज का प्रवाह लक्ष्य से अधिक रहा है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था, जो उस वर्ष के लिए निर्धारित 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी अधिक था। इसी प्रकार 2016-17 के वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य 10.66 लाख करोड़ रुपये रखा गया था जो कि 9 लाख करोड़ रुपये के कर्ज वितरण लक्ष्य से कहीं अधिक था।
