अब रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर! सुल्तानपुर में दो नए उप निबंधन कार्यालय शुरू, मंत्री ने बताई सरकार की बड़ी तैयारी

सुल्तानपुर में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। लंभुआ और जयसिंहपुर में नए उप निबंधन कार्यालयों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित कर दिया गया। आधुनिक सुविधाओं और सीसीटीवी से लैस इन कार्यालयों को लेकर मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कई अहम बातें कहीं।

Post Published By: Nidhi Kushwaha

Updated : 7 September 2026, 8:57 PM IST

नवनिर्मित उप निबंधन कार्यालयों का लोकार्पण (Img: Dynamite News)

Sultanpur: जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए सुल्तानपुर से राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने सोमवार को लंभुआ और जयसिंहपुर में नवनिर्मित उप निबंधन कार्यालयों का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन कार्यालयों को अब जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है।

क्रेता-विक्रेता दोनों टैक्स देते हैं, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए

लंभुआ में आयोजित लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाला क्रेता हो या विक्रेता, दोनों सरकार को टैक्स देते हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था देना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि नए कार्यालयों में लोगों को पहले की तुलना में बेहतर माहौल मिलेगा। कार्यालय परिसर को वातानुकूलित बनाया गया है और क्रेता-विक्रेताओं के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है।

सीसीटीवी की नजर में रहेगा पूरा परिसर

मंत्री के मुताबिक नए उप निबंधन कार्यालयों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य कार्यालय में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना और लोगों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

रजिस्ट्री कार्यालयों में बिचौलियों और दलालों के हस्तक्षेप की शिकायतों पर मंत्री ने साफ कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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11 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ तक पहुंचा राजस्

रवींद्र जायसवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निबंधन विभाग के राजस्व में करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। उनके अनुसार पहले प्रदेश में करीब 11 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व मिलता था, जो अब बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 104 नए उप निबंधन कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि इसका मकसद लोगों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर और आधुनिक पंजीयन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

महिलाओं और रक्त संबंधियों के लिए भी राहत

मंत्री ने संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। उनके अनुसार रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण के लिए पांच हजार रुपये के स्टांप पर व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर एक प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

विकास और कानून व्यवस्था की भी हुई समीक्षा

लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मंत्री ने सुल्तानपुर नगर स्थित 100 केवीए अतिथि गृह में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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2027 चुनाव को लेकर संगठन से भी चर्चा

रवींद्र जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सुल्तानपुर जिला इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों और पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा हुई। वहीं जयसिंहपुर में हुए लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राज बाबू उपाध्याय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।