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मायावती के बयान से यूपी की सियासत में हलचल (Source: Pinterest)
Lucknow: बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की। उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने UPI शुल्क और प्रदेश में स्मार्ट स्कूल योजना को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बातें रखीं।
मायावती ने कहा कि सहारनपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज और जालौन में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के धन से बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उनके मुताबिक यह व्यवस्था सामान्य 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग थी।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से इस व्यवस्था पर रोक लगाए जाने के बाद मेडिकल दाखिले भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। मायावती ने कहा कि सरकार को एससी समाज के हित से जुड़े इस मामले में प्रभावी पैरवी करनी चाहिए।
मायावती ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले UPI के नए Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर भी सवाल उठाए। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 2,000 रुपये से अधिक के कुछ person-to-merchant UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। यह शुल्क व्यापारियों से लिया जाना है और अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। वहीं, 2,000 रुपये तक के P2M भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान पर यह शुल्क लागू नहीं होगा।
मायावती ने अपने बयान में इस व्यवस्था को लेकर आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आम जनता पर अतिरिक्त खर्च का दबाव न बढ़े। हालांकि मौजूदा सरकारी व्यवस्था में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि MDR का शुल्क सीधे ग्राहकों पर न डाला जाए।
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मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार की 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना पर भी प्रतिक्रिया दी। इस परियोजना के लिए करीब 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और प्रति स्कूल लगभग 2.07 लाख रुपये का प्रावधान बताया गया है।
मायावती ने कहा कि डिजिटल और स्मार्ट शिक्षा से पहले स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने स्कूल भवन, बेंच, कुर्सी, किताबें, शौचालय, खेल मैदान और साफ-सफाई जैसी सुविधाओं का उल्लेख किया।
मायावती के बयान में मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण, UPI शुल्क और स्मार्ट स्कूल योजना तीन प्रमुख मुद्दे रहे। मेडिकल कॉलेज मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग की, जबकि UPI शुल्क को लेकर आम जनता पर संभावित असर का मुद्दा उठाया। स्मार्ट स्कूल योजना पर उन्होंने डिजिटल सुविधाओं के साथ बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान देने की बात कही।
