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कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी (महिला सभा) ने मतदाता सूची से सपा समर्थकों के नाम हटाने पर नाराजगी जताई है। जिलाध्यक्ष विभा यादव के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने नाम बहाल करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है।
समाजवादी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन
Kaushambi: विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच मतदाता सूची से समाजवादी पार्टी समर्थक मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी (महिला सभा) की जिलाध्यक्ष विभा यादव (एडवोकेट) के नेतृत्व में महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक मिलीभगत के चलते जानबूझकर सपा समर्थक वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इनमे यादव, मुस्लिम, मौर्य, कुर्मी, निषाद, पटेल समेत कई पिछड़ी और अल्पसंख्यक जातियों के मतदाता शामिल हैं। सपा नेताओं का कहना है कि यह लोकतंत्र पर हमला है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है।
विभा यादव ने कहा कि इससे पहले भी करीब 18 हजार वोटरों के नाम काटे जाने की शिकायत प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बार-बार अवगत कराने के बावजूद लापरवाही बरती जा रही है, जो साफ तौर पर राजनीतिक द्वेष का परिणाम है।
मतदाता सूची से सपा समर्थकों के नाम हटाने पर नाराज
ज्ञापन में यह मांग की गई कि जिन मतदाताओं के नाम बिना उचित कारण हटाए गए हैं, उन्हें तत्काल बहाल किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी नागरिक का नाम बिना वैध जांच व कारण मतदाता सूची से न काटा जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे।
इस विरोध प्रदर्शन में विभा यादव के साथ डॉ. के. यादव, सुरेंद्र सिंह ‘सिंटू’, सुमित पांडेय, राजेन्द्र प्रसाद यादव, प्रदीप पटेल, लाल बहादुर यादव समेत दर्जनों महिला एवं पुरुष पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में सपा नेताओं ने चुनाव आयोग से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि लोकतंत्र की नींव कमजोर की जाएगी तो जनता का विश्वास भी टूटेगा।
