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ममता बनर्जी
West Bengal: पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को ऐसा सियासी विस्फोट हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई दिनों से चल रही राजनीतिक तनातनी, इस्तीफे को लेकर जारी खींचतान और सत्ता बचाने की कोशिशों के बीच आखिरकार वह हो गया जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट भंग कर दी और इसके साथ ही ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहीं। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस का अध्याय अचानक खत्म हो गया।
गजट नोटिफिकेशन से बदली पूरी तस्वीर
कोलकाता गजट में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल R. N. Ravi ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया। यह फैसला 7 मई 2026 से लागू माना गया है। नोटिफिकेशन पर बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर हैं। इस फैसले का सीधा असर यह हुआ कि राज्य की पूरी कैबिनेट स्वतः समाप्त हो गई और Mamata Banerjee मुख्यमंत्री पद से बाहर हो गईं। खास बात यह रही कि यह बदलाव किसी इस्तीफे या राजनीतिक समझौते से नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ।
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अब राजभवन से चलेगा बंगाल का कामकाज
पूर्व केंद्रीय सचिव जवाहर सरकार के मुताबिक यह राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति नहीं है। इसे एक इंटरिम अरेंजमेंट माना जा रहा है। जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती तब तक प्रशासनिक जिम्मेदारी सीधे राज्यपाल के हाथों में रहेगी। यानी फिलहाल बंगाल का पूरा कामकाज राजभवन की निगरानी में चलेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा संक्रमण काल हो सकता है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में बेचैनी है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे सत्ता परिवर्तन की शुरुआत बता रहे हैं।
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अमित शाह के दौरे से बढ़ी हलचल
इसी बीच बंगाल की सियासत उस समय और गरमा गई जब केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के कोलकाता दौरे की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि वह गुरुवार रात 10:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनका दौरा नई सरकार के गठन और 9 मई को प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आने वाले कुछ दिन बंगाल की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर अब राजभवन और नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है।
