वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त संदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि SIR प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और जरूरत पड़ने पर अड़चनें हटाई जाएंगी। सुनवाई के दौरान ERO की नियुक्ति, माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका और वोटर मैपिंग में गड़बड़ियों पर भी गंभीर सवाल उठे।
पश्चिम बंगाल सरकार को गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।
ममता बनर्जी ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी और CJI ने उनकी बातों को ध्यान से सुना भी। अब आज की सुनवाई के अंत में CJI ने कहा कि अब अगली सुनवाई सोमवार (9 फरवरी) को होगी।
दरअसल, SIR के खिलाफ ममता सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही हैं। आज इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि केस लड़ने के लिए CJI से जो इजाजत मांगी थी, उसमें ममता ने कहा, “‘कोर्ट के तरीके औरअनुशासन से बखूबी वाकिफ हूं’
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे रही हैं और खुद अदालत में दलील रखने की तैयारी में हैं।
एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों में मची रार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ममता ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी (SIR) प्रक्रिया को सवालिया घेरे में खड़ा किया गया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से बड़ा सवाल किया है।
कोलकाता में 8 जनवरी को I-PAC के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान ED और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद को हिरासत में लिया गया। सांसदों ने आरोप लगाया कि वे शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी का विरोध और तेज हो गया है।
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