जस्टिस एम सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किया गया नियुक्त, जानिये उनके बारे में

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश की थी।

Imphal: केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने रविवार को एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इस समय मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। एम सुंदर रविवार से इस पद का कार्यभार संभालेंगे।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशें

यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई है। कॉलेजियम ने गुरुवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए तीन मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी।
• न्यायमूर्ति पवनकुमार बी. बजंथरी (कर्नाटक हाईकोर्ट) को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना। वे वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।
• न्यायमूर्ति सौमेन सेन (कलकत्ता हाईकोर्ट) को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश।
• न्यायमूर्ति एम सुंदर (मद्रास हाईकोर्ट) को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव।

मणिपुर हाईकोर्ट की भूमिका

मणिपुर हाईकोर्ट पूर्वोत्तर भारत के लिए न्यायिक कार्यों का एक प्रमुख स्तंभ है। यहाँ के मामलों में सामाजिक, राजनीतिक, और मानवाधिकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय आते हैं। ऐसे में एम सुंदर के अनुभव और न्यायिक समझ के आधार पर मणिपुर में न्याय के बेहतर संचालन की उम्मीद है। एम सुंदर की नियुक्ति से मणिपुर हाईकोर्ट की कार्यक्षमता और न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार की संभावना जताई जा रही है।

अन्य नियुक्तियों का भी विस्तार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पवनकुमार बी. बजंथरी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पटना हाईकोर्ट वर्तमान में बिहार का सर्वोच्च न्यायालय है, जहां कई संवेदनशील और महत्वपुर्ण मामले आते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मेघालय एक छोटे आकार का राज्य है, परंतु इसके सामाजिक-राजनीतिक मामले अत्यंत जटिल होते हैं, इसलिए सौमेन सेन की भूमिका अहम होगी।

न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव

मुख्य न्यायाधीशों के बदलाव न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये नियुक्तियां न्यायपालिका की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में बेहतर प्रशासन और न्यायिक फैसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई ये सिफारिशें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रणालीगत सुधारों का हिस्सा हैं। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायालयों को न केवल बेहतर नेतृत्व मिलेगा, बल्कि न्यायिक मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी।

विधि मंत्रालय की भूमिका

भारतीय न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश करना होता है। इसके बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जाता है। इस बार भी विधि मंत्रालय ने कॉलेजियम की सिफारिश के अनुरूप न्यायमूर्ति एम सुंदर सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।