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जिला परिषद कार्यालय में हुई बैठक (Img: Dynamite News)
Chaibasa: चाईबासा में पुराने विप्पणी भवन को लेकर जिला परिषद प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। भवन की खराब और जर्जर स्थिति को देखते हुए वहां दुकान चला रहे सभी दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला आगामी बरसात के मौसम में संभावित दुर्घटनाओं और जनहानि की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद कार्यालय, चाईबासा में इस मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने की। बैठक में जिला परिषद के विभिन्न अधिकारियों, अभियंताओं, लेखापालों, कर्मियों और पुराने विप्पणी भवन के दुकानदारों ने हिस्सा लिया।
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बैठक के दौरान भवन की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि भवन काफी पुराना हो चुका है और कई हिस्से कमजोर हो गए हैं। आने वाले दिनों में मानसून के दौरान तेज बारिश, आंधी या अन्य प्राकृतिक कारणों से भवन को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में वहां मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने कहा कि लोगों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसलिए सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी दुकानें खाली कर दें और अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर कोई दुकानदार भवन खाली नहीं करता है और किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस घोषणा के बाद कई दुकानदारों के बीच चिंता का माहौल देखा गया। हालांकि अधिकांश दुकानदारों ने प्रशासन के फैसले को गंभीरता से लेते हुए सहयोग का भरोसा दिया।
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बैठक में केवल भवन खाली कराने की बात ही नहीं हुई, बल्कि भविष्य की योजना पर भी चर्चा हुई। जिला परिषद प्रशासन ने बताया कि विभाग से आवश्यक आवंटन मिलने के बाद उसी स्थान पर नया और आधुनिक विप्पणी भवन बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नए भवन के निर्माण के बाद वर्तमान दुकानदारों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक शर्त रखी गई है। जिन दुकानदारों का किराया बकाया नहीं होगा, उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल किया जा सकता है।
जिला परिषद प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे सुरक्षा और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्धारित समय के भीतर भवन खाली करें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि संभावित हादसों को रोकने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
