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एनडीए का घोषणापत्र जारी
Patna: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शनिवार को पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में अपना घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2025’ जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सांसद चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे।
घोषणापत्र में एनडीए ने एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। साथ ही बिहार को उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है।
जेपी नड्डा ने कहा, “यह सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि बिहार को नए विकास मॉडल की ओर ले जाने का रोडमैप है।” मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार, किसानों को स्थिर आय और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। एनडीए नेताओं ने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार को “विकसित राज्य” बनाने के लिए हर वर्ग को साथ लेकर योजनाएं लागू की जाएंगी।
Bihar Election 2025: महागठबंधन ने जारी किया 'तेजस्वी प्रण पत्र', विकास का रोडमैप पेश
इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को महागठबंधन ने अपने साझा घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण पत्र' का अनावरण किया गया था। 'तेजस्वी प्रण पत्र' में आम जनता के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और वादों को शामिल किया गया। प्रमुख वादों में हर घर को सरकारी नौकरी, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्वरोजगार, किसानों के लिए सब्सिडी और फसल बीमा, गरीबों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी योजनाएं भी इस घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखी गईं
घोषणा पत्र में युवाओं के लिए डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। महागठबंधन ने इसे बिहार के युवाओं के लिए अवसर और सशक्तिकरण का रास्ता बताया। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों में सुधार, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यह कदम राज्य के युवा वर्ग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महागठबंधन ने महिलाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वरोजगार के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाने का वादा किया है। इसके अलावा पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि समाज में वास्तविक बदलाव लाना है। महागठबंधन के अनुसार, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास उनकी प्राथमिकता है।
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