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बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो सोर्स- Pinterest)
Patna: बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस अधिकारियों का रातोंरात तबादला कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने का निर्देश दिया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
2010 बैच के आईएएस अधिकारी अनिमेष पराशर, जो वर्तमान में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक हैं, उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं 2011 बैच के अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को कॉम्फेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निलेश रामचंद्र देवरे को नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार नवल किशोर चौधरी को पटना स्थित बिहार राज्य संचारण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वहीं नवदीप शुक्ला को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा पवन कुमार सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। सौरभ जोरवाल को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुमार मंगलम को राजस्व परिषद का सचिव बनाया गया है।
प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रशांत कुमार सीएच को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं विशाल राज को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है।
इसके अलावा स्पर्श गुप्ता को पटना स्थित राज्य स्वास्थ्य समिति का अपर कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।
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जारी आदेश के अनुसार श्रेष्ठ अनुपम को वित्त विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं अभिषेक पलासिया को पथ निर्माण विभाग और प्रदीप सिंह को पर्यटन विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा, बिहार का निदेशक बनाया गया है। वहीं अनन्या सिंह को जीविका (ग्रामीण विकास विभाग) का अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अनन्या सिंह को आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को विभिन्न विभागों में कार्यों के बेहतर समन्वय और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
