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एसीसी सीमेंट प्लांट
West Singhbhum : जिले के झींकपानी में स्थित एसीसी लिमिटेड चाईबासा सीमेंट वर्क्स के बंद होने की खबर ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। करीब 80 वर्षों से संचालित यह औद्योगिक इकाई अब 16 अगस्त 2026 से बंद होने जा रही है। कंपनी ने इस संबंध में केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को औपचारिक नोटिस भेज दिया है। प्लांट बंद होने से सीधे तौर पर 74 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी स्थित एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स 16 अगस्त 2026 से बंद होने जा रहा है। कंपनी ने लाइमस्टोन भंडार खत्म होने और बढ़ती उत्पादन लागत को वजह बताया है। प्लांट बंद होने से 74 कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होगी। वहीं स्थानीय संगठन और संघर्ष समिति फैसले के खिलाफ… pic.twitter.com/oDD3N00q25
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) June 16, 2026
एसीसी लिमिटेड की ओर से 15 जून को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि प्लांट बंद करने का फैसला कई तकनीकी और आर्थिक कारणों की वजह से लिया गया है। कंपनी के अनुसार फैक्ट्री में उपयोग होने वाले चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। इसके अलावा क्लिंकर उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है और प्लांट की मशीनरी भी काफी पुरानी हो चुकी है। इन परिस्थितियों में उत्पादन जारी रखना व्यावहारिक नहीं रह गया है।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सभी देय राशि और अन्य भुगतान नियमों के अनुसार किए जाएंगे। कंपनी का यह भी कहना है कि फैक्ट्री बंदी को लेकर किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है।
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फैक्ट्री बंद होने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। एसीसी बचाओ संघर्ष समिति ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। समिति के संयोजक रमेश बालमुचू का कहना है कि क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त मात्रा में लाइमस्टोन उपलब्ध है और आधुनिक तकनीक के जरिए उत्पादन जारी रखा जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आर्थिक नाकाबंदी जैसे बड़े आंदोलन किए जाएंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र गोप ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। स्थानीय दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और मजदूरों की आय प्रभावित होगी। लोगों को यह भी चिंता है कि फैक्ट्री से जुड़ी पानी और बिजली जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें 16 अगस्त पर टिकी हैं, जबकि आंदोलनकारी संगठन फैक्ट्री बचाने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं।
