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लखनऊ में PWD के प्रांतीय डिवीज़न में अनुमानित लागत के 70% से भी कम रेट पर टेंडर दिए जाने और फिर बढ़े हुए काम के लिए ज़्यादा पेमेंट करने के आरोप सामने आए हैं। इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत की आशंका ने विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Lucknow: उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़िम्मेदार उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजधानी लखनऊ में प्रांतीय डिवीज़न से जुड़े एक मामले ने विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सड़क निर्माण के टेंडर अनुमानित लागत के 70 प्रतिशत से भी कम दरों पर दिए जा रहे हैं, लेकिन टेंडर जारी होने के बाद काम की शर्तों में बदलाव किया जाता है, और ठेकेदारों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं।
सूत्रों के अनुसार, प्रांतीय डिवीज़न में कुछ टेंडर इतनी कम दरों पर मंज़ूर किए गए कि ज़रूरी क्वालिटी के साथ काम पूरा करना असंभव माना जा रहा है। यह भी आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अतिरिक्त काम जोड़ा जाता है। इस नए काम की दरें बढ़ा दी जाती हैं, और संबंधित फर्मों को बाद में भुगतान किया जाता है। इससे शुरुआती कम दरों का असर खत्म हो जाता है और ठेकेदारों को फायदा होता है।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि कुछ इंजीनियरों और चुनिंदा ठेकेदारों के बीच मिलीभगत के बिना यह सब संभव नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के दावों के बावजूद, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। राज्य के कई ज़िलों से पहले भी टेंडर में हेरफेर और ठेका घोटालों के आरोप सामने आए हैं, लेकिन यह मामला, जो राजधानी का है, खास तौर पर गंभीर है।
कम दरों पर टेंडर देना और बाद में शर्तों में बदलाव का सीधा असर सड़क निर्माण की क्वालिटी पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुरुआती टेंडर अव्यावहारिक दर पर मंज़ूर किया जाता है, तो या तो काम की क्वालिटी से समझौता किया जाएगा, या बाद में लागत बढ़ाई जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। दोनों ही स्थितियां जनता के हित में नहीं हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाएगी, या यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में समय पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो टेंडर प्रक्रिया में जनता का विश्वास और कम हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े ठेका और टेंडर घोटालों की शिकायतें पहले भी कई बार सामने आई हैं। कुछ मामलों में जांच के आदेश दिए गए, जबकि अन्य में कार्रवाई अधूरी रह गई। लखनऊ का यह मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि क्या सिस्टम में सुधार होगा या ठेकेदारों और फर्मों को फायदा पहुंचाने का सिलसिला बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगा।
