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महराजगंज में सड़क निर्माण कार्य के दौरान रखे गए 12 ड्रम तारकोल रहस्यमय तरीके से चोरी हो गए। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की शिकायत पर कोल्हुई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

महराजगंज में सड़क निर्माण कार्य के दौरान रखी गई 12 ड्रम तारकोल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के पंजीकृत ठेकेदार ने कोल्हुई थाने में शिकायत देकर चोरी की जांच और सामान बरामद करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

कोल्हुई के लोटन तिराहे की जर्जर सड़क को लेकर उठी आवाज अब जमीन पर बदलती दिख रही है। डाइनामाइट न्यूज़ में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और सड़क निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। वर्षों से गड्ढों और जलभराव से परेशान लोगों को अब राहत की उम्मीद जगी है।

लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुके एक कर्मचारी, अनुरुद्ध प्रताप तिवारी को सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखा दिया गया। इस कागजी मौत की वजह से उनका वेतन रोक दिया गया है।

बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत दुकानों पर कार्रवाई की। दुकानदार डॉ. अमित गुप्ता ने आरोप लगाया कि उनका नक्शा पीडब्ल्यूडी से स्वीकृत था, फिर भी निर्माण तोड़ दिया गया।

बागापार–महराजगंज मार्ग पर PWD द्वारा कराए जा रहे पुलिया निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि निम्न स्तर की ईंटों से हो रहा निर्माण जल्द ही हादसे का कारण बन सकता है। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया है।

यूपी के फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया। विधायक कृष्णा पासवान ने मौके पर पहुंचकर फावड़ा से सड़क खोदकर गुणवत्ता जांची और PWD अधिकारियों को मानक के अनुरूप निर्माण कराने के निर्देश दिए।

PWD महराजगंज की सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। शासन ने इन सड़कों को नई सौगात दी है। जिसकी पहली किस्त भी जारी हो गई है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास की नई राह खुलने जा रही है। इससे आने वाले दिनों में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

लखनऊ में PWD के प्रांतीय डिवीज़न में अनुमानित लागत के 70% से भी कम रेट पर टेंडर दिए जाने और फिर बढ़े हुए काम के लिए ज़्यादा पेमेंट करने के आरोप सामने आए हैं। इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत की आशंका ने विभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।