ड्रग्स फ्री उत्तराखंड: सीमाओं पर सख्त निगरानी के निर्देश, युवाओं को नशे से बचाने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को राज्य में नशामुक्ति अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “ड्रग्स फ्री उत्तराखंड” अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Haridwar: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को राज्य में नशामुक्ति अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “ड्रग्स फ्री उत्तराखंड” अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाएगा, ताकि तस्करी और खपत दोनों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय नारकोटी हेल्पलाइन नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन सीधे शिकायत दर्ज कर सकें। बैठक में यह भी तय किया गया कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि युवा नशे के दुष्प्रभाव से बच सकें।

सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की आपूर्ति किसी भी कीमत पर प्रदेश में प्रवेश न कर सके। इसके लिए सीमा चौकियों पर निगरानी और कड़ी की जाएगी। तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और “ड्रिंक एंड ड्राइव” पर सख्ती से अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जंग में समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग" और "आत्मनिर्भर भारत" के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।

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इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक मुरुगन और अंशुमन, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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