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फतेहपुर जिले की नई तहसील में शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले दर्जनों लेखपालों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन वर्षों से लंबित मांगों और संवर्ग की उपेक्षा के विरोध में किया गया। धरना सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें लेखपालों ने शासन से तुरंत हस्तक्षेप कर समस्याओं के समाधान की मांग की।
फतेहपुर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का धरना
Fatehpur: फतेहपुर जिले की नई तहसील में शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले दर्जनों लेखपालों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन वर्षों से लंबित मांगों और संवर्ग की उपेक्षा के विरोध में किया गया। धरना सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें लेखपालों ने शासन से तुरंत हस्तक्षेप कर समस्याओं के समाधान की मांग की। लेखपालों ने अपनी नौ साल से लंबित मांगों पर शासन द्वारा कोई ठोस पहल न किए जाने के विरोध में तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया।
इस दौरान तहसील अध्यक्ष हरि गोविंद ने बताया कि पिछले 9 वर्षों से लेखपाल संवर्ग की प्रमुख मांगें—शैक्षणिक योग्यता व पदनाम परिवर्तन, प्रारम्भिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों को पुरानी पेंशन, स्टेशनरी एवं वाहन भत्ता में वृद्धि, राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पदों का सृजन, तथा अंतर्मंडलीय स्थानांतरण—सैकड़ों पत्राचार और शासन स्तर पर सहमति मिलने के बावजूद लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, 2025–26 के लिए राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन (DPC) भी अब तक नहीं हो सका, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं।
तहसील अध्यक्ष ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि मैनपावर और संसाधनों के अभाव में हम सरकारी व गैर-सरकारी सभी योजनाओं को समय से पूरा करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं होती।"
संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील समाधान दिवस प्रभारी को सौंपा। लेखपाल संघ ने सरकार से मांग की है कि वेतन मान में सुधार, पदोन्नति, स्थानांतरण, भत्तों में वृद्धि और पेंशन विसंगति सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
धरने में तहसील मंत्री प्रदीप कुमार, तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम कुमार यादव, रजत तिवारी, योगेंद्र कुमार त्रिपाठी, विवेक मिश्रा, शोभा साहू सहित सभी लेखपाल मौजूद रहे।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे कार्य बहिष्कार, अतिरिक्त क्षेत्र छोड़ने और सांसदों व विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लेखपालों ने कहा कि वे अनुशासित संवर्ग हैं और बातचीत से समाधान चाहते हैं, लेकिन लगातार उपेक्षा उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है।
